चितवन– धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले आर्थिक संकलन गर्न नसकेर अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले बनाउने भएको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रंगशाला बनाउने निर्णय गरेसँगै रंगशाला बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले फाउण्डेसनलाई निर्माणका लागि सम्झौता गरेको भएपनि ठूलो रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि फाउण्डेसन पछाडि हटेसँगै सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएकाले अब रंगशालाको काम अघि बढ्ने बताए। फाउण्डेसनले उधारोमा काम नगरेको भए यस अघि नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उनले भने, ‘ठूलो रकम तीर्नुपर्ने बाँकी देखिएकाले प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हो । अब काम अघि बढ्छ ।’
महानगरसँग सम्झौता गर्दा ऋण बक्यौताको विषय उल्लेख नभए पनि फाउण्डेसनले आर्थिक संकलन गर्न नसकेर ठूलो रकम बक्यौता भएपछि महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो । महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दैगर्दा फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । सरकारले १२ करोड ऋण तिर्नका लागि रकम दिने गरी स्वामित्व लिने निर्णय गरेको हो ।
फाउण्डेसनले महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आर्थिक पारदर्शिता नदेखाउँदा प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्था गरी मनोमानी ढंगले खर्च गरेको र विवरण सार्वजनिक नगरेको फाउण्डेसनमाथि आरोप छ । महानगर प्रमुख दाहालले फाउण्डेसनले काम गर्न नसके पनि महानगरले गौरवको आयोजनाको रूपमा रंगशालालाई लिएकै कारण पहल कदमी गरेर अघि बढाएको बताइन् ।
रंगशाला निर्माण क्षेत्र चितवन क्षेत्र नं ३ मा पर्दछ । सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित भएका हुन्। त्यति बेलादेखि नै दाहाल यहाँ रंगशाला बन्नुपर्नेमा सकारात्मक रहँदै आएका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा रंगशाला निर्माण सुरु भएको छ । झण्डै दुई वर्षदेखि रंगशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । फाउण्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको थियो ।
सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीय सरकार वा महानगर कस्ले निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’
