काठमाडौं– नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्त्यसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

साँवा–ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी
गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ ।

गत वर्षमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर साँवा र ८ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालले ३ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड बराबर ऋण उठाइएको छ ।

जिडिपी–ऋण अनुपात ४५.८० प्रतिशत
अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण
आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात झन्डै दोब्बर भएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा धेरै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्ममा ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार १७७
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार १७७ रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ ।
यसवर्ष थप ४ खर्ब ५२ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारी राजस्व संकलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।