काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ९० दिनमा सरकारको ऋण झन्डै ८९ अर्ब रुपैयाँले थपिएको छ ।

गत साउन १ देखि असोज ३० सम्म (चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमास) मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

गत असार मसान्तमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तमा २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.२३ प्रतिशत हो । अहिले नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यसअघि पनि सबैभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण ओली सरकारकै पालामा थपिएको थियो । उनी २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ सम्म प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोडबाट बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो ।

ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न ऋण उठाइएको थियो । तर ओलीले भूकम्पपछिको पुननिर्माण र कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँका कारण ऋण लिनु परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सरकारको ऋण बढ्दै जाँदा सोको ब्याजमा हुने खर्चको आकार बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा पनि सरकारले ८३ अर्ब ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याजमा भुक्तानी गरेको छ ।

सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्ने बजेटभन्दा ऋणको साँवाब्याजमा खर्च गर्ने बजेटको आकार ठूलो भइसकेको छ ।

असोज मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।