काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति द्रुत गतिमा काम भइरहेकाले होटल व्यवसायीहरुलाई चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल संघ नेपाल (हान)का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले राज्यलाई आफ्नो बलियो साझेदार मानेर काम गर्न अनुरोध गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल समेत सहभागी भएको उक्त छलफल कार्यक्रममा हानका पदाधिकारीहरूले मुलुकको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराए । हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेका जानकारी दिँदै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि गर्ने र नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बबताए ।
मुलुकलाई आरोग्य पर्यटन, ‘विवाह गन्तव्य’ र सीमापार पर्यटनका रुपमा विकास गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उहाँहरूले सरकारसमक्ष केही नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्यांकनन अध्ययन अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे।
यसैगरी, उनीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरे । उनीहरूले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत ‘ट्रेडमार्क’ प्रयोगको ‘रोयल्टी’ रकम, प्रचलित करबाहेक कूल बिक्री मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा नबढ्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मुलुकलाई विवाह गन्तव्यका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन र आरोग्य पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि ‘फोटो–भिडियो’मा मात्र सीमित नभई ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ सहितको ‘प्याकेज’ र विज्ञहरूको व्यवस्था गर्न उहाँहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए ।
