काठमाडौं– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (सिए संघ)ले राजस्व परामर्श समितिमा आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव पेस गर्दै सिएअरुलाई राजस्व न्यायाधीकरणमा पर्ने करसम्बन्धी मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने अधिकार चार्टर्ड एकाउन्टन्टलाई दिन माग गरेको छ ।
संघले समितिमा पेस गरेको सात बुँदे सुझावमा व्यक्तिलाई आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाएर वार्षिक पाँच लाख पुर्याउन पनि सुझाएको छ । अहिले व्यक्तिलाई चार लाख र दम्पतीलाई साढे चार लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानीमा कर लाग्दैन ।
संघले विभिन्न संघ–संस्था तथा आफ्ना सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा राजस्व कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी सुझाव तयार पारेको जनाएको छ ।
विभिन्न तहका सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरल गरी एकद्वार प्रणाली विकास गर्न सुझाएको संघले कृषि क्षेत्र तथा सुरुआती व्यवसाय (स्टार्ट अप)लाई पूर्ण कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी, स्वीकृत अवकाश कोषमा गरेको योगदान कर प्रयोजनको लागि १० लाख र सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा सम्पूर्ण योगदान रकम घटाउन पाउने व्यवस्था थप गर्न संघले माग गरेको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अमूर्त कारोबारमा कर संकलनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी सोको नियमन तथा करदाताले पर्यटन गतिविधिमा गरेको व्यक्तिगत खर्चलाई कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि घटाउन दिने व्यवस्था थप गर्न संघले सुझाएको छ ।
परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले सुझाव बुझ्दै संघले उठाएका विषयमा समिति सकारात्मक रहेको र भविष्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेटहरुसँग सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
संघका अध्यक्ष आनन्द शर्मा वाग्लेले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष रमेश धिताल, महासचिव तेजप्रसाद सुवेदी, कार्यकारी सदस्य अनिल लामिछाने सहभागी थिए । भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले चार्टर्ड एकाउन्टेटहरु करका विषयविज्ञ भएका र वित्त व्यवसथापन, लागत व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापनसँग करको अन्तरसम्बन्धको बारेमा जानकार रहेकाले राज्यले उनीहरुलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
