काठमाडौं– कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न मुलुकभर जारी निषेधाज्ञाले उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएकाले यस अवधिमा कर बुझाउन नसक्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति
नभएको जनाएका छन् । विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको र जेनतेन चलेका उद्योग, व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम संकलन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना नलिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको जनाएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी, व्यवसायी, कामदार, कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको र आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा÷बन्दाबन्दीका कारण उद्यम, व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको र बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम, व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेकाले यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पर्ने निजी क्षेत्रको अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । अवसर र जोखिम बाँडेर महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।