काठमाडौं– नेपाल सरकारले नयाँ युगको सुरुआत भन्दै भव्य रुपमा थालनी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै एनआइसी एसिया बैंक कर्मचारी संघ उक्त योजनाको विरोधमा उत्रेको छ । संघले शुक्रबार देशभरका प्रमुख कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा विभिन्न माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गरी यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेस गरेका सुझावको सम्बोधन संघले माग गरेको छ ।
उक्त योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै संघले हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा रहेको हुनाले उक्त योजनामा कदापी संलग्न हुन नसकिने जनाएको छ ।
‘हालको व्यवस्था न्युनतम पारिश्रमिक हुने वर्गलाई केही राम्रो देखिए पनि लामो समयसम्म संघर्ष गर्दै विभिन्न सुविधा हासिल गर्न सफल बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने खासै आवश्यक नदेखिएकोे अवस्थामा पनि सरकारको योजनालाई मूर्त रुप दिन बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी उक्त योजनामा आवद्ध हुन तयार रहेको तर हालको विभेदकारी बुँदालाई भने परिमार्जन गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले युगान्तकारी योजना ल्याएको र समग्र कर्मचारीवर्गको हितको लागि यो योजनाले काम गर्नेछ भन्ने संघको अपेक्षा विपरीत उक्त योजनाले बैंकिङ कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था लागू गर्दै बाध्यकारी बनाउन खोजेको हुनाले सबै कर्मचारी एक्यबद्ध भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघको भनाइ छ । ‘हाम्रा माग पूरा गरी न्यायोचित ढंगबाट उक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जन नगरेसम्म यो दबाब निरन्तर राख्नेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनआइसी एसिया बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सुमन थापा भन्छन्, ‘यो योजनामा जाँदैनौं भन्ने होइन तर यथावस्थामा जुन विभेद गरिएको छ, त्यसको हामी विपक्षमा छौं र हामीले राखेका बुँदागत माग पूरा नहुँदासम्म विरोध कार्यक्रम जारी राख्नेछौं ।’
