काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै किनेको मोबाइल फोनमा इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियम अनुसार आयात भई नेपालमा नै किनेर प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्दैछ ।
‘धेरै मोबाइलका ग्राहकलाई प्रयोगमा रहेका आफ्नो सेटको आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने हो कि भनी भ्रम तथा अन्योल उत्पन्न भई प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध लिंकमा दर्ता गर्ने क्रम पनि अत्याधिक वृद्धि भई उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई दर्ता प्रक्रियामा अवरोध भएको र सञ्चालन हुन केही समय लाग्नेछ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपालमा मोबाइल सेट किन्दा नियमानुसार आयात भई प्राधिकरणमा आइएमईआई दर्ता भएका मोबाइल सेट किन्न तथा अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल लिई किनेर अनावश्यक झन्झट एवं अन्योलबाट मुक्त हुन अनुरोध गरेको छ ।
विसं २०७४ वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडिएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो ।
विभिन्न कारणले रोकिएको एमडिएमएस प्रणाली साउन १ गतेदेखि जडान हुँदैछ । विसं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेुनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रोचरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।
