वासिंगटन– विश्व बैंकको कार्यकारी सञ्चालकहरुको बैठकले नेपालका लागि ५–५ करोड अमेरिकी डलरका दुईवटा वित्तीय सहयोग अनुमोदन गरेको छ । सरकारको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहयोग गर्न उक्त राशि अनुमोदन गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
‘नेपालको विद्यालय क्षेत्रको सबलीकरण, उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण, मानव पुँजी विकास, खास गरी गरिब र जोखिमपूर्ण जनसंख्याको हकमा, निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘नेपाल सरकारलाई यो सहयोगमार्फत हामी सिकाइ क्षति न्यूनीकरण गर्ने र विद्यार्थीहरु स्कुल फर्कने सुनिश्चितमा सहयोग गर्न चाहन्छौं ।’
गुणस्तरीय तथा जवाफदेही स्वास्थ्य सेवाका लागि खर्चको कार्यदक्षता र वित्तीय स्पेस सुधार गर्नु पनि विश्व बैंकको सहायताको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि दिइएको अतिरिक्त वित्तीय सहायताले बीचैमा स्कुल छाड्ने प्रवृत्ति र गरिबलक्षित छात्रवृत्तिमा सहायता गरी सिकाइमा हुने क्षति न्यूनीकरण हुने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
यसले यसपछि हुने विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रमको लागि जग खडा गर्ने उसले जनाएको छ । यसले संघीयतासँग मेल खाने खालका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत संघीयतामा कार्यान्वयनमा पनि मदत गर्ने बताइएको छ ।
‘विपन्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिका बालबालिकामा पढाइ र स्कुल छाड्ने दर उच्च छ,’ विश्व बैंकका प्रोग्राम टास्क टिम लिडर कार्थिका राधाकृष्णन्ले भने, ‘अतिरिक्त आर्थिक सहायताले पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई सहयोेग गर्नेछ र गरिब लक्षित छात्रवृत्तिमार्फत विपन्न आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमिका बालबालिकालाई सहयोग गर्नेछ ।’
नेपालको परिणामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि दिइएको अतिरिक्त सहायताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयनमा थप एक वर्ष सहयोग गर्नेछ । यसले स्रोतको अभावबीच कोभिड–१९ विरुद्ध जारी लडाइँलाई पनि सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
