काठमाडौं– देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत प्रस्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत विद्युतीय छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ५ हजार २३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए ।
आव २०७५–७६ मा यो संख्या ४ हजार ७४५, आव २०७६–७७ मा ५७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७–७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर २६१ मा सिमित भयो । सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि यसको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर घटाएसँगै विद्युतीय आयात क्रमशः बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरिरह्यो । आव २०७८–७९ मा १ हजार ८०७ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।
नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमशः सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चारपांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।
यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधन आयात
डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८–७९ को तथ्यांक अनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ ।
तथ्यांकअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट १०० किलोवाटका १६७ र १५० देखि २०० सम्म किलोवाट क्षमताका ६९६ गरी ८२३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट १०० किलोवाट क्षमताका ६९६, दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाट क्षमताका १३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएको छ ।
यस्तै बेलायतबाट १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि २०० किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट ४ गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका चार र ३०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट ५ अर्बभन्दा बढीका चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै ५ अर्ब ५ करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।
सरकारको प्राथमिकता
सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप) मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् ऊर्जामार्फत् प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छ ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदूषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाली बजारमा एक दर्जनभन्दा बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् ।
विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाई कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी ई ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।
दिगो कम्पनीको दिगो ई ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनी मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।
चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ ।
त्यस्तै बिपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैंमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । ती स्टेसन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजीक्षेत्र व्यवसायीले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताए । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।
