महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन एवम् अन्य जिल्लामा विस्तारको क्रममा रहेका ठूला विकास निर्माण योजनामा कामको गति निकै सुस्त छ ।
नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली कोरिडोर सडक निर्माण योजनाको प्रगति कछुवा गतिमा छ । २०६६ सालमा निर्माण शुरु भएको सडक जम्मा ३० किलोमिटर कालोपत्र भएको छ ।
उक्त योजनाको शुरु विन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा कामका लागि ठेक्का भए पनि रुख कटानको प्रक्रियाले काम नै शुरु हुन सकेको छैन ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिंकरसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत ४ सय १३ किमी सडक पर्ने धेरै क्षेत्र रुख कटानको उल्झनमा छ । महाकाली कोरिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका इन्जिनियर मिलन घतानीले करिडोर निर्माण अन्तर्गत सबैतिर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तर डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्म १५ किमी ट्र्याक खोल्न गत वर्ष असारमा ५ करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने हुन सकेको छैन ।
उक्त क्षेत्रको ट्र्याक खोल्ने काम दिवा–शनिदेव जेभीले पाएको थियो । दिवा–शनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले रुख कटानको आदेश नभएकाले एक वर्षदेखि काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘रुख कटानको आदेश आएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब चाँडै आदेश आउँछ भन्नेमा आशावादी हुनेबाहेक अरु केही छैन ।’
कोरिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ९५१ रुख कटान गर्नुपर्छ । उक्त १५ किमी ट्र्याक २०८० भित्र खोलिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण पक्षले एक वर्ष काम गर्न पाएन । त्यसैगरी साढे दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने कञ्चनपुरको हुलाकी सडक दोब्बर समय सकिँदा पनि निर्माण अधुरै छ ।
यहाँको डोके बजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजीसम्म ६२ किमी सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ३४ किमी मात्रै कालोपत्र भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तीन प्याकेजमा दिइएको ठेक्कामा २८ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिइए पनि पाँचौंपटक म्याद थप भएको छ । ‘डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको प्याकेजमा आगामी मङ्सिर र बाँकी दुई प्याकेजमा असारसम्मकै समय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरलगायत कारणले पनि निर्माणको समय लम्बियो ।’
कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । आयोजना कार्यालयले गत असार १५ गते धान दिवसका दिन बेदकोट नगरपालिकासम्म महाकालीको पानी पु¥याएर एक दिन रोपाइँ कार्यक्रम गरे पनि भारतले नियमित पानी दिन छाडेको छ ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म गरी ३३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म करिब २८ किमी मूल नहर निर्माण सकेको छ । २०७७ जेठमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएयता मूल नहर निर्माणाधीन र शाखा नहर निर्माण थाल्ने सुरसारमा रहेको आयोजना २०६४/६५ सालमा शुरु भएको हो । मूल नहर निर्माण गरिरहेको आयोजनाले १५ किमी नहर बनाउन तीन प्याकेजमा काम गराइरहेको छ । भारतीय पक्षले माथिल्लो तहबाट दुवै देशका उच्च अधिकारीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गराएर पानी नियमित छोड्ने बताएको छ ।
सिँचाइ आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहरको करिब २२ किमी शाखा नहर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल योजना पनि पछिल्लो समय डिजाइन परिर्वतनलगायत कारणबाट ढिलो भएको छ ।
सुदूरपश्चिमको ठूलो आयोजनामध्येमा पर्ने पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भइसकेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले योजनाको वित्तीय प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।
‘तटबन्ध निर्माणको नयाँ डिजाइनको भरिएशन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने ‘दशैंअगावै स्वीकृत हुने र निर्माणले गति पाउनेछ ।’ पुलसँगै महाकाली पारि र वारि गरेर ७.८ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण थोरै बाँकी छ । पुल निर्माणको अवधि २०८० भदौसम्म छ । महाकाली पुललाई त्रिदेशीय आर्थिक नाकाको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ ।
कञ्चनपुरका अरु दुई ठूला आयोजना दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुवै आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन १–१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि आयोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । दुवै ठूला आयोजना प्रक्रियामा अघि बढेको सरोकारवाला निकायाको भनाइ छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमको आर्थिक स्तर उकासिने बताए ।
‘दुवै आयोजना निजीक्षेत्रले पनि लामो समय दबाब र सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘अब विकास एवं लगानीमैत्री वातावरण बनाएर तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ ।’
