काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएका छन् । उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रबीच सम्झौता भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गत भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मंगलबार सम्झौता गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणाअनुसार आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ । त्यस नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्य गरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा सबैलाई अवगत छ,’ उनले भने, ‘यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइएको छ ।’
मन्त्री शर्माले जेठ २१ गते वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सोही बेला उनले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिट्ठा परेको जस्तो अनुभव भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचेको पनि थिएन,’ उनले भने, ‘आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकोले यसलाई चिट्ठा नै परेको भन्छु ।’ उनले सम्झौता राम्रो कामको लागि भएको समेत बताए । आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि पुनले व्यक्त गरे ।
सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको हो । योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका कामसहित आविष्कार केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेछ ।
कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ । यस्तै आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवं आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट प्राप्त करपश्चातको रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहने र बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
