काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने औसत ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडदर) को सीमा घटाएको हो । व्यापारी व्यवसायीको मागअनुसार चालिएको यो कदम बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीका लागि भने प्रिय खबर होइन । यसले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा र सेयरधनीले पाउने प्रतिफल घटाउनेछ ।
आइतबार साँझ बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) कम हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा कम हुन्छ । यसै पनि नाफा कम भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदमले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा अझै खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उक्त मार्गदर्शन पुनरवलोकनका लागि माग गरिएका सुझावसमेत हेरेर राष्ट्र बैंकले संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तसम्मको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट गरिएको छ ।
