काठमाडौं– नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार विहान उनको निजी निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेको छ ।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सिंगो निजी क्षेत्रका तर्फबाट बधाई एवं शुुभकामना दिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताबारे जानकारी गराएको विषय स्मरण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखापरेको चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुुझाए । यतिखेर अरु कुराभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र विशेष गरी समग्र वैकिङ समस्याको कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुुगेकाले बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेकाले त्यसको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
गोल्छाले प्रधानमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझेर सोही अनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै अहिले संकुचित हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णय समेत भइसकेको जानकारी गराए । अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने पनि उनले बताए ।
‘महासंघ अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा लागेको छ, यति विहानै भेटघाटका लागि आउनुुभयो, त्यही विषयमा तपाईंहरु चिन्तित हुनुुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि भनिरहनुभएको छ, सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले महासंघका तर्फबाट यसअघि दिइएको सुुझाव अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास उनले दिलाएका छन् ।
