काठमाडौं– लगानी बोर्डले ५ वटा जलविद्युत् परियोजनाको लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ५३औं बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेस गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
त्यसैगरी १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको ३३.१९ अर्ब, ७० मेगावाटको दूधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको २०.३५ अर्ब, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३.४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी–० खोला जलविद्युत् परियोजनाको लागि ७.९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार डिआग इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच, जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेस गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम (सीएएन) मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिङ्स एसडीएन बीएचडीले पेस गरेको प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एचएचपीसी लिमिटेड, भारतसँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कार्यहरुको जानकारी लिँदै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको बोर्डले जानकारी दिएको । त्यस्तै बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिष्टिक परियोजनाहरु र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।
बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधन जस्ता विषयहरुका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरुले एकीकृत भएर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
