काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउने प्रयासमा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले असहमति जनाएको छ ।
संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी अख्तियारले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानको समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३९ को मर्मविपरीत रहेको, यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन गई स्वदेशी, विदेशी दुवै लगानी निरुत्साहित हुने र राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता निकायको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने बताएको छ । ‘अतः राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन यो संघ जोडदार माग गर्दछ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको तथा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्रमा भय पैदा गर्ने कानुनी प्रावधानले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य मै अवरोध सिर्जना गर्ने यस संघको ठहर छ ।
कतिपय सांसदहरुले समेत निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै संघले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने अनेक निकाय हुँदाहुँदै यसलाई अख्तियार समेतको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउँदा एउटै निकायमाथि कार्यबोझ बढ्न गई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता घट्ने जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्न सरकार र सांसदहरुलाई अपिल गरेको छ ।
