काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । सुरुआती विनियोजित लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्च निकै न्यून हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार यो अवधिसम्ममा बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब छ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती विनियोजनको ६५.५६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
जेठ मसान्तसम्मको चालुतर्फको खर्च सुरुआती विनियोजनको ७४.१५ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकामा हालसम्म ८ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको वार्षिक बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ४०.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा सोको ६३.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्मको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै न्यून छ । यो अवधिसम्मका सरकारको कुल राजस्व प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख कर राजस्व, १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख गैरकर राजस्व र ५५ अर्ब ४५ लाख ८३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
जेठ मसान्तसम्मको कर राजस्व संकलन लक्ष्यको ५८.५९ प्रतिशत (७ खर्ब ५९ अर्ब), गैरकर राजस्व संकलन ७२.२४ प्रतिशत (७७ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख) र वैदेशिक अनुदान ८.६६ प्रतिशत (४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ) रहेको छ ।
यसरी सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै हुँदा जेठ मसान्तसम्मको बजेट घाटा २ खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ ।
दुईपटक संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेटिनेमा शंका
सरकारले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै दोस्रोपटक बजेट संशोधन गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो ।
दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड (सुरुआती विनियोजनको ८३.९० प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित लक्ष्य भेट्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ३ खर्ब २९ अर्ब बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड (सुरुआती विनियोजनको ८८.१८) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड (सुरुआती विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड (सुरुआती विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड बराबर हुने संशोधित अनुमान छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले न्यून हो । जेठ मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य भेटाउनका लागि पनि सरकारले असार महिनामा मात्र करिब ३ खर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
