काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले दाबी गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायत विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजीक्षेत्रको रहे पनि मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
‘केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरे पनि राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएको र यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव पनि दिइएको छ ।
ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको छ । यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनहरुको दाबी छ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरवलोकन गर्दा बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने घोषणाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका जन्माएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णयलाई उनीहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।
