महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर)– कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुख कटानका लागि लगत संकलन कार्य सकिएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न करिब अढाइ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।
कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक २०५२ सालमा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेव सब डिभिजनका कर्मचारी खटाएर रुखको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार ८०२ र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत संकलन भएको जानकारी दिए । ‘वन विभागले माग गरे अनुसार उक्त क्षेत्रको चार किल्ला, क्षेत्रफल, नापीको नक्शालगायतका कागजात मागिएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार कागजात संकलन गरेर विभागमा पठाउने गृहकार्यमा छौं ।’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा २५ हजार रुख पर्ने देखाइए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख रहेको सूचना अधिकृत अवस्थीले बताए । ‘वन विभाग र औँद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटबीच रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान कार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका समयमा लगत संकलनमा खटिएका मजदुरको ज्याला रोकिँदा काम ढिलो गरी सकिएको हो ।’
सूचना अधिकृत अवस्थीका अनुसार २०७७ चैतदेखि लगत संकलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र बजेट अभावलगायत कारणले काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन १ अर्ब बजेट विनियोजन गराएका थिए । उक्त रकम खर्च नभई फ्रिज भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ ।
केही समयअघि बेदकोटमा कार्यालय स्थापना भए पनि उक्त कार्यालय सहायकस्तरका कर्मचारीको भरमा छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव सोडारीले रुखको लगत संकलन भएर सो क्षेत्रका सामुदायिक वन अध्यक्षसहित पदाधीकारीले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ,’ उनले भने ‘राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमतिलगायत विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्नुपर्छ ।’ यो वर्ष भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा लाग्ने प्रमुख सोडारीले बताए । वनको प्रक्रिया टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोनले मात्रै रकम खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
‘२६९.७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगबाट आवेदनसमेत लिइएको छ,’ प्रमुख सोडारीले भने, ‘अब कार्यालयमा पनि नयाँ कर्मचारी पठाएर काम अघि बढाउनेछौं ।’ उनले वनका कर्मचारीसँग समन्वय गरी कार्यालय नियमित रुपमा खोल्नका लागि सहायकस्तरको कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत ९ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
