काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा उक्त खरिदमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलोमतो र योजना देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
उक्त बदमासीमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबिआइएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी, नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी, नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी÷गराई बजेट (रातो किताब) मा समावेश गराएको अख्तियारको भनाइ छ ।
उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बिजनेस डिटेलको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्नेमा यी विषयको निर्क्यौल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्नेलगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरी, नगराई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुटो विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराई प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य; खरिदपूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरुको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानुनी आधार तयार, एनपिजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि नगरी लापरबाही तथा बद्नियत राखी २३ कारोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा एनपिजी खरिद गरी, गराई आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको गरेको तर उक्त उपकरण हालसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याएको तथा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेकोले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तिययारले यो भ्रष्टाचारमा संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ कायम गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानिनोक्सानी गरे, गराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेललाई थप सजाय समेत माग गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बदनियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी, गराई सोही बमोजिम भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी प्रथमपटक तालिमबापतको पूरा भुक्तानी दिन र पुनः सोही प्रयोजनको लागि आंशिक भुक्तानी गर्न दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी, गराई बद्नियतपूर्वक १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरु सँगको इन्टेग्रेसन अघि नै विनाआधार गर्दै नगरेको कार्य कस्टमाइजेसन एन्ड इन्टेग्रेसन बापतको ७१ लाख ७७ हजार ६९७ रुपैयाा समेत भुक्तानीको लागि पेस गरी ८९ लाख ७७ हजार ३९७ भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई बिगो ८९ लाख ७७ हजार ३९७ कायम गरी कैद सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर गर्न माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
