काठमाडौं– निर्माण व्यवसायीलाई ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
उक्त भुक्तानी दसैंअघिनै निर्माण व्यवसायीको खातामा जाने गरी व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको बिल भुक्तानी लामो समयसम्म नपाएको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए ।
अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्माण व्यवसायीको बक्यौतामध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माका अनुसार अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएको दायित्व भुक्तानी गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि विकासे मन्त्रालयहरुले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासका लागि छुट्याएको बजेट समेत खर्च गर्न पाउनेछन् ।
गत वर्षको भुक्तानी अहिलेको बजेटबाट दिन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बक्यौता भुक्तानी नपाएपछि साउन दोस्रो साता निर्माण व्यवसायी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री निवासदेखि संसद् भवन अगाडिसम्म निर्माण सामग्रीसहित प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले वार्तामा बोलाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन मसान्तमा विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।
सरकारले त्यतिखेर बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयमा बिल प्राप्त भएको १५ दिनमा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी अहिले पनि आन्दोलित मनस्थितिमा छन् ।
भुक्तानी नपाएपछि महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेका थिए । घेटमा प्रचण्डले दसैंअगाडि भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएका थिए । विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको विवादले पनि भुक्तानीमा ढिला भएको थियो । विकासे मन्त्रालयले पठाएको बिलमा अर्थले प्रश्न उठाएको थियो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले सम्पन्न भइसकेको कामबापत व्यवसायीलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ४० अर्ब रुपैयाँको बिल बन्ने प्रक्रियामा छ ।
