काठमाडौं– बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले निर्जीवन र जीवन दुवै थरी बिमा कम्पनीहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरुको लापरबाही नियन्त्रणका लागि उक्त कदम चालेको हो ।
प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरुको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएपछि १८ बुँदे निर्देशन दिएको बताइएको छ । प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहमा बिमासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बिमा कम्पनीबारे धेरै गुनासो प्राप्त गएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले उधारो बीमालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरी बिमा शुल्क दाखिलापश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका साथै मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन भनेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ५० हजार रूपैयाँसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाख रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छेट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।
प्राधिकरणले आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । केवाइसी अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान (इडिडी) गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बिमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्न लगायत निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणको निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना नभए प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही हुने बताइएको छ ।
