काठमाडौं– निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले तेस्रोपटक मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीको मागबमोजिम किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले केही सर्त राखेर किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
एनसेलले आगामी पाँच वर्षको लागि इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने म्याद भदौ १५ गते सकिँदै छ । अनुमतिपत्र नवीकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन एनसेलले आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दै आएका थियो ।
सरकारले एनसेललाई ४ किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिने र पहिलोबाहेक बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत तिर्नुपर्ने सर्त तोकिएको मन्त्री मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
एनसेलले पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ जेठ १४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क २० अर्ब र थप ३ अर्ब जरिवानासहित जम्मा २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।
एनसेलले भने आफ्नो आर्थिक अवस्था गतिले नभएको भन्दै नवीकरण शुल्क ५ वर्षभित्र ५ किस्तामा तिर्ने सहुलियत दिन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो ।
यो एनसेलको अन्तिम पटकको नवीकरण हो । अबको पाँच वर्षपछि एनसेलको सम्पत्ति सरकारी हुनेछ । प्रचलित दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि २५ वर्ष हुन्छ। ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति २५ वर्षपछि सरकारको नाममा आउने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा एनसेलको सेयर संरचना परिवर्तन भएर ५१ प्रतिशत सेयर नेपालीको भएको खण्डमा भने यो कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा जाँदैन । तर, अहिले नै सेयर स्वामित्व विवादमा फसिसकेको एनसेलको सेयर नामसारी नगर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
एनसेलमा ९० प्रतिशत लगानी रहेको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर आफूले किनेको भन्दा निकै कम मूल्यमा नेपाली व्यवसायी सतिशलाल श्रेष्ठलाई विक्री गरेको बताएपछि पूँजीगत लाभकर छल्न र २०८६ पछि सरकारी हुनबाट जोगाउन नेपाली व्यवसायीलाई सेयर विक्रीको खेल खेलेको आरोप एनसेलमाथि लागेको छ ।
आलोचकहरुले आजियाटाले आफूले किन्दा तिरेको भन्दा निकै कम मूल्यमा सेयर विक्री गरेको घटनालाई पूँजगत लाभकर छल्ने र सरकारी हुनबाट जोगाउने खेल भने पनि पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने कम्पनीको सेयर कसैले पनि बढी मूल्य तिरेर नकिन्ने अर्काथरीको भनाइ छ ।
