काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु बदर गरेको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले साउन १ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरुलाई बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । उक्त निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत भएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ वैशाख ४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरवलोकन गर्दै, यी निर्णयहरू संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
अदालतले निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरुको संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । यस अर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी अधिकार क्षेत्र बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ ।’
त्यस्तै अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ । यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत दिएको र कानुनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको बानियाँले बताए । उनले भने, ‘यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।‘
अदालतको आदेशमा, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)को दफा ९.७ को व्यवस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेपनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानुनी आधार गरेको छैन ।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासंघलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्णय कानुनी आधारविहीन भएको अदालतले ठहराएको हो ।’
