काठमाडौं- बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका विशेष अदालतले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई ८–८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । एक जनाले भने उमेरका कारण दुई वर्ष कैद मिनाहा पाउने अदालतको फैसला छ ।
अदातलते उनीहरूलाई भदौ २४ गते दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय सोमवार तोकिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलाशले ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा तथा शिवकुमार शर्मालाई ८–८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।
ठाकुरले १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगोको रुपमा उक्त रकम र त्यत्ति नै जरिवाना तोकिएको छ । सचिवजस्तो जिम्मेवार र निर्णायक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेकाले १ महीना थप कैद सजाय हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) का तत्कालीन अध्यक्षका हैसियतले ठाकुरले गरेका निर्णयबाट ठूलो नोक्सानी भएको विशेषको ठहर छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले ठाकुरकै सहर १० करोड १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ठाकुरकै सरह बिगो, जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको छ ।
अर्का कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले २ करोड ९५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले उक्त रकम असुल गरी त्यत्ति नै जरिवाना र ८ वर्ष कैद हुने अदालतको फैसला छ । उनलाई पनि १ महीना थप कैद सजाय हुनेछ ।
परामर्शदाता शिवकुमार शर्माले २ करोड ९५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले उक्त रकम असुल गरी यत्ति नै जरिवाना तथा ८ वर्ष कैद सजाय हुने अदालतको फैसला छ । तर, उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २५ प्रतिशतले कैद सजाय छूट पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूसहित १७ जनामाथि मुद्दा चलाएकोमा पूर्वसचिव ठाकुरसहित तीन कर्मचारी, १ परामर्शदाता र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वसचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायतले सफाइ पाएका छन् । सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पनि सफाइ पाएका छन् ।
ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरूबाट भने बिगो र जरीवाना भराउने फैसला अदालतले गरेको छ । परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इन्जिनियर्स एसएल र बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिसेज लिमिटेड जेभीबाट ६ करोड २१ लाख ९३ हजार बिगो र त्यत्ति नै जरिवाना असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनाबाट २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यत्ति नै जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाएका छन् ।
