काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ)को ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा पर्न सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोरी हुँदा जोखिम बढेको धारणा राखे ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकारे । ‘नेपालले कानुन, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काम गरिरहेकै छ । तर एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यत्ति गर्न सकेका छैनौं । जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्यांकन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपथ्र्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौं ।’

सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निगरानीतर्फ नधकेलियोस् भनेर प्रयास भइरहेको छ । जुन सावधानी र तत्परताका साथ काम हुनुर्थ्यो, त्यसमा चुकेका छौं । हामी आफैंले बनाएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने र अनुसन्धान तथा अभियोजनका काम तदारूकताका साथ गर्ने हो भने हामी सम्भावित जोखिम टार्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन एफएटिएफलाई बुझाएको थियो, जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । ‘एउटा निकायले मुद्दा दायर गर्यो भने अर्को निकायले फाइल घुमाउने र ढिलासुस्ती गर्ने होइन । सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गरौं,’ उनले भने, ‘ऐन संरचना, मूल्यांकनको प्रक्रिया पर्याप्त छ । तर सक्रियता पर्याप्त छैन । नियम कानुनको कार्यान्वयन पर्याप्त छैन । रिपोर्टिङ प्रभावकारी छैन, समयमा छैन । त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीको अवस्थासम्म पुगेका छौं । अबको एक वर्ष गम्भीर भएर नलागे हामी गम्भीर संकटमा पर्नेछौं ।’

अवैध र गैरकानुनी काम गरेको छ भने जुनसुकै ठूलो मान्छे, वित्तीय घराना पनि पर्न सक्छन् । शासन व्यवस्थामाथि प्रतिघात गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ । कार्ययोजना बनाएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरौं । अनुसन्धान गर्ने १३ वटा निकाय रहेकामा सबैले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन त्यति सन्तोषजनक नदेखिएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘एउटै खालका जोखिम सधैं रहिरहँदैन । नयाँ–नयाँ जोखिम आइरहेका छन् । ‘डिजिटल’ कारोबारबाट अवैध क्रियाकलाप हुने क्रिप्टोलगायत अवैध क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानुन बनाएको छ । हामीसँग पर्याप्त कानुन छन् । तिनलाई नियमित रूपमा संशोधन र समयानुकूल बनाउने तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायहरूले नतिजामुखी काम गर्नसक्नुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कथंकदाचित हामी लिस्टिङ भयौं भने पनि त्यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो निस्किने आधार तयार पारेका छौं । ऐन कानुन पर्याप्त बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो ।’

अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण मामलामा कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त जानकारी तथा चेतना दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा चेतना प्रवर्द्धन कमजोर छ । सबै सरोकारवाला निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गरे । ‘विभागले यो वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमै १५ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यो संख्या विगत वर्षहरूको औसत तुलना गर्दा झन्डै दोब्बरभन्दा बढी हो । यिनमा झन्डै ५५ अर्ब बराबरका बिगो माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘पछिल्लो एक वर्षमा करिब ३० वटा मुद्दा फैसला पनि भएका छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभागले दायर गरेका ११७ वटा मुद्दामा सफलता दर झन्डै ८५ प्रतिशत हाराहारी छ ।’

एफएटिएफले सन् २०२२ मा गरेको पास्परिक मूल्यांकनपछि प्राप्त भएका ७७ वटा सुझावहरू समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि विभागले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १६ गतेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको दिन पारेर हरेक वर्ष माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार विभागले पहिलोपटक यो दिवस मनाएको हो ।