काठमाडौं– गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेबापत अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको छ ।

यसमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आदेश दिएको छ । गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्चको पैmसला कार्यान्वयन नगरेर सर्वोच्चको अवहेदना गरेको भनी दर्ता भएको मुद्दामा सर्वाेच्चले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउँदै प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो । साथै, उसले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दाको मिसिलसमेत साथै राख्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धुको मुद्दामा भएको पैmसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत माथि अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने मााग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बद्ध मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो ।

झापामा चिया बगानका लागि विगतमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको थियो । तर, गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते ३४३ बिघा जग्गा साबिक प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै अर्बौंको जग्गा व्यक्तिको बनाउने काम भएको भन्दै आलोचना भएसँगै यो विवाद सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले मुद्दा दायर गरे ।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलाशले २०८० माघ २४ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायतका कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरेका कामकारबाही बदर हुने फैसला सुनायो ।