काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै गौशाला धर्मशाला सञ्चालनबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन नमिल्ने भएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
कोषले गत असोजमा मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता २०८२ साउन १७ मा खारेज गरेर गौशाला सञ्चालनका जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि महानगर र कोषले धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए ।
महानगरले धर्मशालाबाट समितिलाई हटाउन बल समेत प्रयोग गरेको थियो । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो ।
अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच १२ जेठ २०६० मा भएको सम्झौता अनुसार नै काम अघि बढ्ने भएको छ ।
