काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले १२ वर्षअघि बदमासी गरेर बिमा कम्पनी ठगेको सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणित भएको छ ।
अदालतको फैसलासँगै चौधरी ग्रुपले उद्योगमा जानाजान आगो लगाएर थोत्रा सामान जलाई अस्वाभाविक बिमा दाबी लिएको तर्क बलियो भएको छ ।
२०६९ असोज २८ गते सतुंगलस्थित सिजी इजेक्ट्रोनिक्सको कारखानामा आगो लागेको थियो । उक्त कारखानाको बिमा चौधरी ग्रुपकै बहुमत शेयर रहेको तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गराइएको थियो । अहिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स अजोड इन्स्योरेन्ससँग मर्ज भएर युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको छ ।
आगलागीपछि सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्समा ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी पेस गरेको थियो । तर, बिमा सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको कागजात पारे ।
सोही कागजातका आधारमा युनाइटेडले २०७० सालमा ३४ करोड भुक्तानी गर्दै बाँकी २४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउँछ । युनाइटेडले क्षतिपूर्तिबापत ठूलो रकम भुक्तानी भन्दै कार्यक्रम नै आयोजना गरेर भुक्तानी गरेको थियो ।
दाबी भुक्तानीको विषयले सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ स्थान पाएपछि त्यस विषयमा निकै चर्चा हुन्छ । आगलागीको बेला घटनास्थलमा रहस्यमय रुपमा टेलिभिजनकर्मी र सञ्चारकर्मी उपस्थित हुनु, भिडियो र तस्बिर खिच्नु अनि सञ्चारमाध्यमहरुले उक्त घटनालाई प्रमुखताका साथ स्थान दिनुलाई पनि उतिबेलै अस्वाभाविक मानिएको थियो ।
आगलागीको घटना, छोटो अवधिमै घटनास्थलमा सञ्चारकर्मीको अस्वाभाविक बाक्लो उपस्थितिदेखि अस्वाभाविक दाबी भुक्तानीसम्मको गतिविधि शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो ।
उक्त उजुरीपछि तत्कालीन बीमा समितिले एक समिति गठन गरी छानबिन गरायो । छानबिन समितिले आगलागीमा ३५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन तयार गर्यो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३५ करोड रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई तत्कालीन बीमा समितिले निर्देशन पनि दियो ।
छानबिनपछि समितिले कम्पनीको अग्नि बीमाको पोर्टफोलियो रोक्का गर्दै बढी भुक्तानी दिएको अवस्थामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले चौधरी ग्रुपलाई २०७४ साल चैत २९ गते पत्र पनि लेख्यो ।
उक्त पत्रमा असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरी ग्रुप प्राधिकरणविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हालको उच्च अदालत) गयो । पुनरावेदनले बीमा समितिकै पक्षमा फैसला गर्यो । पुनरावेदनको फैसलालाई चुनौती दिँदै चौधरी ग्रुप सर्वोच्च अदालत गयो । सोही मुद्दामा अहिले सर्वोच्चले चौधरी ग्रुपको विपक्षमा फैसला गरेको हो ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले करीब ४ करोड रुपैयाँ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
अदालतले ११ वटा मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै चौधरी ग्रुपलाई ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । साथै सर्भेयर र एक जना कर्मचारीले ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
गलत सर्भे मूल्यांकन गर्ने सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशी र कर्मचारी राजन थापाले जरिवानाविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा खारेज भई उनीहरूले ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ ।
