काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङले सरकारको उक्त कदम गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता गराएका छन् ।
उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्ने आदेश माग गरेका छन् । घिसिङले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार शुक्रबार घिसिङको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने
