काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपूर्वको छलफल कार्यक्रममा उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरिने बताए ।
सो क्रममा गभर्नर डा. पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जानकारी दिए । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमै निष्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्विकार गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताए । ‘डेढ सय वर्षअघि संस्थाको ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋण तिरेको छ, छैन हेर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहे पनि सोही क्षेत्रमा बढी ‘एनपिएल’ देखियो,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ । यसैले सबै क्षेत्रलाई नछोडी अगाडि बढाउँछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकोले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा तोकेर पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यस क्षेत्रको एनपिएल बढेकोबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैंकहरुमा धितोको नभई नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । ‘समस्या धितोको होइन नगदमा छ । सामान बिक्री भएका छैनन् । पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन । खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,’ उनले भने । चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्डले स्व–अनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुगेको उनको धारणा थियो । केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पुर्याउने चक्करमा बैंकहरु आक्रामक भएको बताए ।
‘आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपीए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी छ,’ उनले भने । साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा उनीहरुको क्षमता मापन अर्को चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो । ‘यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्देशित कर्जा नीतिहरुको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौं,’ उनले भने ।
