काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचनाहरु सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन प्रसारण गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
कार्यालयले बुधबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमबाट मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न भनेको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन यो कदम चालिएको प्रस्ट पारेको छ ।
यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी पनि सरकारी कोषबाट सिधै ती सञ्चार संस्थाको कोषमा मात्र गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी विज्ञापनमा व्यापक कमिसनको खेल हुने चर्चाबीच मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो कदम चालेको छ । यसले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उपायको रुपमा लिइएको छ । निजी सञ्चारमाध्यममा सम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरुले यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।
