काठमाडौं– पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएर इन्धनको भाउ व्यापक बढेपछि सरकारले स्थानीय उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र पूर्वाधार शुल्कमा आधा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव लगेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । सो अनुसार अब सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने छ।
अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ भन्सार महशुल लाग्छ । अब साढे १२ रूपैयाँ मात्र लाग्नेछ ।
त्यस्तै, डिजेलमा लागि रहेको प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ भन्सार शुल्क अब ६ रूपैयाँमा झर्नेछ। हाल पूर्वाधार शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छ । त्यो पनि अब ५ रुपैयाँमा झर्नेछ ।
सरकारले इन्धनमा लाग्ने कर छुट दिए पनि उपभोक्ता मूल्य घट्ने सम्भावना कम छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले उसलाई डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रूपैयाँ र पेट्रोलमा ३४ रूपैयाँ घाटा छ।
