काठमाडौं– नेपालमा अझै पनि १८.७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको ताजा सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिहरु गरिब केन्द्रित नहुँदा गरिबीको अनुपात घट्न नसकेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विवरण पेस गर्ने क्रममा सुनाउ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा जोखिममा परेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिएको छ ।
आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुनः वितरण हुन नसकेको, सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकांक ०.३१ रहेको बताइएको छ । आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकांक) १.३ रहेको छ ।
आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
