काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबारे अर्को सर्कुलर जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिएकै बेला केन्द्रीय बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरु मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ब्याजदरको सूचना जारी गर्ने तयारीमा छन् ।
राष्ट्र बैंकले कात्तिक सुरुमै सर्कुलर जारी गरी साबिकको ब्याजदरमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन पाइने नियम लागू गरेको थियो । उसले साबिकको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाएकालाई फिर्ता गर्न लगाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन र थप गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न भनेको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा साबिकको ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन पाउने गरी जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
नयाँ निर्देशन अनुसार इजाजतप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसको उदाहरण समेत दिँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ– अघिल्लो महिना क वर्गका सबै बैंकले प्रकाशित गरेको अधिकतम ब्याजको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र क वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर उपबुँदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था हटाएको छ ।
यसैगरी, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ । तर आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
