काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कायम गरेको ४ करोड र १२ करोडको सीमा यथावत राखेको छ ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताले निकै आलोचना गरेको उक्त व्यवस्था मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत संशोधन हुने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्र बैंक त्यसमा मौन बसेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले लामो अध्ययन र विश्लेषण गरी सेयर कर्जाको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) को व्यवस्था पनि यथावत छ । सिडी रेसियोमा ८ महिनाका लागि खुकुलो नीति लिएको छ । सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडिएको छ ।
उनले ९० प्रतिशतभन्दा माथि सिडी रेसियो हुने बैंक, वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतभित्र ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात पनि यथावत राखिएको छ ।
