काठमाडौं– सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पाठ्युपस्तक छपाइ र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले समुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ४ सम्म पठाइ हुने पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएकामा यस वर्ष त्यसलाई घटाएर कक्षा ३ मा सीमित गरेको छ ।जस अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ को कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र निजी क्षेत्रका छापाखानाले छाप्न र वितरण गर्न पाउने छन् । निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले २०६४ सालबाट सामुदायिक स्कुलमा पढाइ हुने कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो । त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा ४ सम्ममात्र सीमित गरिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७९ मा पुनः एक कक्षा घटाई कक्षा ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मेवारी मात्र निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले मंसिर १७ गते त्यस्तो निर्णय गरेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बुधबार सूचना जारी गर्दै निजी क्षेत्रका मुद्रक र वितरकलाई कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने कामको लागि नवीकरण वा सूचीकरण हुन आह्वान गरेको छ ।
‘विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मा सन् २०१४ सम्ममा जिम्मा सन् २०१४ सम्ममा निजी क्षेत्रलाई दिई सक्ने भनी सरकारको तर्फबाट विभिन्न दातृ निकायसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता विपरीत विगत वर्षहरुमा दिएको जिम्मेवारी समेत खोसेर क्रमशः निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक स्कुलको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मेवारीबाटै बिमुख पार्ने दूषित मनासायका साथ गरिएको यस निर्णयप्रति महासंघ खेद प्रकट गर्दछ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको यस निर्णय विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय सहायता कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुनिश्चिततासँगै समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनका लागि गरिएको प्रतिबद्धता विपरीत मात्र नभई राज्य स्वयंले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले समुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ४ सम्म पठाइ हुने पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएकामा यस वर्ष त्यसलाई घटाएर कक्षा ३ मा सीमित गरेको छ । जस अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ को कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र निजी क्षेत्रका छापाखानाले छाप्न र वितरण गर्न पाउने छन् ।
सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमै छापेर वितरण नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसकेपछि २०६४ सालबाट कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण सहज भए पनि जनक शिक्षाले अझै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी शैक्षिक सत्र सुरु भई सक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकेको थिएन । ‘जनक शिक्षाको अक्षमताको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको विषय उजागर भइरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षत्रको भूमिकालाई क्रमशः खुम्च्याएर पुनः जनक शिक्षालाई जिम्मेवारी थोपर्ने क्रमको शृंखला कुनै पनि ढंगबाट युक्तिसंगत छैन,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रका छापाखानाले मुलुकमा आवश्यक पर्ने मुद्रणसम्बन्धी जुनसुकै काम गुणस्तरीय र समय सीमामा पूरा गर्न सक्ने दाबी महासंघले गरेको छ ।
सामुदायिक स्कुलको पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि मात्र भनेर निजी क्षेत्रले अर्बौं लगानीमा मुद्रण उद्योग स्थापना गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी खोसेर पुनः जनक शिक्षालाई उसको क्षमताले नधान्ने कामको जिम्ममेवारी दिँदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी तथा रोजगारी गुम्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने महासंघको दाबी छ ।
सरकारले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी शैक्षिक सत्र २०७९ मा कम्तीमा पनि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग गरेको छ । त्यसपछिका वर्षैमा निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः बढाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
उक्त माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चुनौती दिँदै महासंघले भनेको छ, ‘निजी मुद्रण उद्योगको भूमिकालाई उपेक्षा र अवमूल्यन गर्ने क्रम क्रम नरोकिए उद्योगका साँचो सरकारलाई बुझाई चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रन तथा सूचीकरण प्रक्रिया बहिष्कार गरी न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य हुनेछौं ।’
