काठमाडौं– इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, नगर्नेबारेमा छलफल गर्न यही पुस ५ गरे दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तगत इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा तोकिएको मापदण्ड र सरकारले जारी गरेको सूचनाको आधारमा छनोट भई इजरायल जाने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेकाहरुले छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जाने कामदारका लागि भनेर १४०० जनाको विज्ञापन गरेको थियो । पछि बिनासूचना १६०० जनाको नामावली प्रकाशन गरेर अनियमितता गरेको रिट निवेदकको आरोप छ । निवेदकहरुले छनोट प्रक्रिया समेत अनियमित भएको आरोप लगाएका छन् ।
विभागले २०७८ साउन १२ गते जारी गरेको सूचनाको ७ नम्बर बुँदामा छनोट समितिले १४०० जनाको योग्यताक्रम सूचीको अन्तिम रोस्टर तयार पारी इजरायली सरकारी निकाय पपुलेसन इमिग्रेसन एन्ड बोर्डर अटथोरिटी अफ इजरायल (पिबा) लाई उपलब्ध गराउने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर वैदेशिक रोजगार विभागले गत असोज १० गते जारी गरेको सिफारिससम्बन्धी सूचनामा १६०० जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । यसबाट आफूहरु अन्यायमा परेकोले न्यायको लागि अदालत आएको रिट निवेदकमध्येकी एक रिता विष्टले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘विभागको सूचना अनुसार १४०० जनाको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेमा दुई सयजना बढाएर किन, कति कारणले १६०० जनाको नामबली प्रकाशन गरियो भन्ने कुनै प्रकारको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छैन, त्यसैले यसमा अनमियता भएको छ ।’
विष्टका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत यसलाई राखिएको छैन । विभागले यसरी अपारदर्शी रुपमा छनोट प्रक्रिया अपनाएपछि सरोकारवालालाई जानकारी नदिई बिनासूचना दुई सयजनाको नामावली थप गर्ने अख्तियारी विभागले कहाँबाट पायो यसको उत्तर नपाएपछि न्यायालय गुहार्न गएको अर्की रिट निवेदक समिला राईले बताइन् ।
सूचनामा भनिए अनुसार चिठ्ठा प्रणालीमार्फत कामदार छनोट गर्दा १४०० मध्येबाट गर्नुपर्नेमा किन १६०० जना उम्मेदवारबाट गरियो ? त्यहाँ थप भएका २०० जनालाई कसरी समावेश गरियो ? यसको स्पष्ट आधार र कारण विभागले दिन सकेको छैन ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवत्ता बिष्णुकुमार गिरीले नेपालको संविधानको धारा ३३ को उपधारा (१), (२), धारा ३८, धारा ४६ बमोजिम प्राप्त गरेको मौलिक हकमा विपक्षीहरुले आघात पुर्याएको बताए । अधिवक्ता गिरीले अपारदर्शी रुपमा कामदार छनोट गरी इजरायल पठाउन विपक्षीहरुले अपारदर्शी रुपमा निरंतर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकाले यो प्रक्रिया तत्काल नरोके प्रारम्भिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएर इजरायल जाने प्रतीक्षाममा बसिरहेका निवेदकहरु इजरायल जान नपाउने भएकाले रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरको बताउँदै यसमा अदालतले न्याय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै जमुना पौडेल कार्की समेत ९ जनाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग समेतलाई बिपक्षी बनाई मंसिर २२ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग लिखित जवाफ माग गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
