काठमाडौं– पछिल्लो समय विवादमा तानिएको व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लागेका आरोपहरुबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बतासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त समूहमाथि लागेका आरोपहरुका विषयमा सूत्रबद्ध रुपमा स्पष्टीकरण दिइएको छ । विज्ञप्तिमा आम सञ्चारमाध्यमहरुले आफूहरुलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले भ्रामक र तथ्यहीन समाचार दिएको भन्दै गुनासो गरिएको छ ।

बतास अर्गनाइजेसनको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छः
गत हप्तादेखि बतास अर्गनाइजेसनका विरुद्ध विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम, अनलाइन र टेलिभिजनहरुमा प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेका समाचारहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकरणमा जे–जस्तो ढंगले एकांगी, मनोगत, भ्रामक र कपोकल्पित समाचारहरु प्रकाशित भएका छन्, ती विषयमा हालसम्म यस अर्गनाइजेसनका कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई आधिकारिक रुपमा सम्पर्क गरेर सत्य÷तथ्य बुझ्ने प्रयत्न ती सञ्चार माध्यमहरुले नगरेको हुनाले यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत तथ्य सार्वजनिक गर्नुपरेको हो ।

आम नेपाली नागरिकलाई भ्रामक सूचनाबाट मुक्त राख्दै सही सत्य समाचार पस्कनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व कतिपय सञ्चार माध्यमले पूरा नगरेको हुनाले सो दायित्व पूरा गर्न यहाँहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमको पक्षपातपूर्ण हर्कतबाट नेपालका उद्यमी, व्यवसायी पीडित भएको यो पहिलो घटना होइन । त्यसैले बतास अर्गनाइजेसनले यस प्रकारका एकांगी, भ्रामक एवं पहिलो दृष्टिमा नै प्रायोजित देखिने त्यस्ता समाचार केही महिनायता र विशेष गरी गएको हप्तादेखि बतास अर्गनाइजेसनविरुद्ध प्रकाशन, प्रसारण भइरहेको घटनालाई अचम्मको विषयका रुपमा भने लिएको छैन ।

यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाली सञ्चार माध्यमहरुलाई पत्रकारिताको पाठ सिकाउने उद्देश्य विल्कुलै होइन । सो रुपमा बुझ्ने वा हाम्रो यो विज्ञप्तिलाई त्यसरी अथ्र्याउने काम नहोला भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । तथापि, पत्रकारिताका आफ्नै मूल्य, मान्यता, नैतिकता र धर्म हुन्छ । कानुनले नै निर्दिष्ट गरिदिएका आचारसंहिता र सीमाहरु छन् भन्ने कुरा स्मरण गराउँदा बतास अर्गनाइजेसनप्रति यहाँहरुले अन्यथा रुपमा लिनुहुने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अब यहाँहरुसमक्ष अहिले सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नबारे सत्यतथ्य पेस गर्न चाहन्छौंः
१. नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफ्टेरिया भाडा सम्बन्धमा
आम सञ्चार माध्यमहरुमा जे–जस्ता कुरा आए पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन विकास समितीले मिति २०७७ साल साउन २६ गते गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया भवन र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेन्डर आह्वान गर्यो ।

पहिलोपटक सो बोलपत्रमा कसैले आवेदन पेस नगरेपछि असोज १८ गतेसम्म म्याद थपको सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसमध्ये नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया भवन सञ्चालनको लागि हाल टेन्डर प्राप्त गरेको बि. पि. एस. लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लगायत चारवटा कम्पनीले आवेदन गरेकोमा छनोट प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित निकायले बि. पि. एस. लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टलाई भाडामा दिने निर्णय गर्यो । उक्त सार्वजनिक सूचनामा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया सञ्चालनको लागि पनि प्रकाशित भएको टेन्डरमा कुनै पनि फर्म, संस्थाले उक्त क्याफ्टेरिया सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेस गरेको थिएन ।

यसरी नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना समेत गोरखापत्र दैनिकमा नै प्रकाशित भएपछि मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बि. पि. एस. लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच मिति २०७७ साल पुस १७ गते सम्झौता भएको हो ।

तर, स्थापित कतिपय अनलाइनहरुले मासिकलाई वार्षिक भन्दै समाचार प्रकाशन गर्नु अवश्य पनि सामान्य त्रुटि होइन । सो भाडा समेत हाल रहेको क्याफ्टेरिया भवनको २३०० वर्गफिटको मात्र हो र त्यस भवनबाहेक प्रत्यक्ष रुपमा जे जति रुपमा जग्गा प्रयोग हुन्छ सो अनुपातमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको बैठकले तोके बमोजिमको थप भाडा तिर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै सो विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गर्नुमा नियत मै खोट देखियो भन्ने हाम्रो टिप्पणी गलत सिद्ध हुँदैन । “क्याफ्टेरिया वरिपरिको क्षेत्रहरूमा वातावरण सुधार गरी सौन्दर्यीकरण गरी हावाहुरीबाट बचाउन आवश्यक परेमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सक्ने” पनि सर्तमा उल्लेख गरिएको छ । बरु, त्यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका र जनभावना प्रतक्ष्य रुपमा जोडिएका संवेदनशील संरचनामा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न दिने निर्णय किन र कुन उद्देश्यले राज्यले गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पो सञ्चार माध्यमले खोज्नुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ अवश्य पनि गलत होइन होला ।

सो सम्झौता गर्ने क्रममा बतास अर्गनाइजेसनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाव सिर्जना गरिएको थिएन भन्ने कुरा सम्झौतापत्रमा प्रयुक्त भाषाले नै स्पष्ट पारिरहेका अवस्थामा सो क्रममा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै जे–जसरी समाचारहरु प्रकाशित, प्रसारित भइरहेका छन् ती समाचारहरुका शीर्षकदेखि बेहोरासम्ममा पूरापूर भ्रम र झुट मात्र प्रस्तुत भएको यहाँहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

जम्मा तीन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा सर्तहरुसहित सो संग्रहालय क्षेत्रको क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ आफ्नोतर्फबाट पाँच करोडभन्दा माथिको लगानी गर्ने योजनासहित तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा बतास अर्गनाइजेसनमाथि गैरकानुनी ढंगले जे–जसरी आक्रमण गर्ने र भौतिक संरचनाहरु समेत नष्ट गर्ने काम भयो, त्यसबखत हामी माथि राज्यले गरेको अन्याय र अपराधबारे समेत आम जनमानसलाई जानकारी गरिदिनुहुन यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।

यसबीच अघिल्लो दिन भाडा भुक्तान गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भए बमोजिम हामीले भाडा भुक्तानी गर्यौं र अर्को दिन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरु नष्ट गरिदिने जस्ता गैरकानुनी र निन्दनीय हर्कतहरु राज्यका तर्फबाट भएको तथ्य यहाँहरुबाट छुपेको छैन । तर, सो तथ्य सार्वजनिक हुनबाट रोक्ने शक्तिहरुको जोडबललाई यो महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तिका आधारमा निस्तेज पार्दै यहाँहरुले आफ्नो पेसागत इमान्दारिता र धर्मलाई पालना गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । कानुनको ठाडो उल्लंलन गर्दै मौखिक आदेशका भरमा जसरी राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो संस्कार र पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा आम सञ्चारमाध्यम र सिंगो राष्ट्रको ध्यान जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

साथै, नारायणहिटी संग्रहालय सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिले हामी सरोकारवालाहरुसँग केही सोधखोज नगरी एकतर्फी रुपमा पूर्वाग्रही भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका कुरा पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।

२. नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमा
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भई डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म सञ्चालनमाा आउन नसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउने सम्बन्धी सो कोषले मिति २०७५/१०/२९ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा रितपूर्वक आवेदन दिई छनोट भएको होटल आनन्द प्रा.लि. र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच २०७६ साल वैशाख ३० गते होटल स्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका सर्तहरुको अधीनमा रही हालसम्म होटल आनन्द प्रा.लि.ले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको छ ।

धर्मशाला भाडामा दिने जिम्मेवार निकायलाई नै पशुपति विकास कोषलाई किन धर्मशाला भाडामा दिइएको भनेर प्रश्न गर्नुको सट्टा आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउँदै धर्मशाला भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने व्यापारिक कम्पनीलाई अनेकौं कपोकल्पित र भ्रामक आरोपहरुसहित बदनाम गर्ने काममा नलाग्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं । आशा छ, सञ्चार माध्यमहरुबाट हामीमाथि न्याय हुनेछ ।

धर्मशालाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदा पशुपति विकास कोषले बिसौं वर्षदेखि भाडामा दिएको गौशालास्थित धर्मशाला र निजी क्षेत्रले भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको धर्मशालाबीच सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कको मात्रै तुलना नगरी त्यहाँ उपलब्ध सेवा र सुविधाका बारेमा समेत तुलना गरिदिनुहुन हाम्रो आग्रह छ । धर्मशाला परिसरमा त्यसको सौन्दर्य थप गर्ने तथा निःशुल्क दृश्यावलोकन गर्न नेपालका भिन्टेज गाडीहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राखिएका पुराना मोडलका गाडीहरुलाई सोरुममा बेच्न राखिएका गाडीका रुपमा प्रचार गरिएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ । साथै, सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नै धर्मशालामा कतिपय कम्पनीको कार्यालय रहेको कुरालाई अन्यथा रुपमा प्रस्तुत गरिएकोमा हामी दुःखित छौं । यस क्रममा नियम, ऐन, कानुनको कहीँ कतै उल्लंघन नगरिएको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । यदि त्यस्तो भएको ठहर भएमा कानुनले तोकेको अधिकतम कारवाहीको भागिदार बन्न हामी तयार छौं ।

३. पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्रका सम्बन्धमा
पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्षअघिदेखि नै बतास अर्गनाइजेसनले त्यहाँका केही कबल कोठाहरु भाडामा लिएको सत्य हो । ऐन, नियम र कानुनअन्तर्गत नै बतास अर्गनाइजेसनले भाडामा लिएको सो क्षेत्रका कबलहरु पसल सञ्चालनका लागि अन्य पक्षलाई भाडामा दिने गरी नै लिइएको हो । त्यहाँका सम्पूर्ण पसल कबलहरु अहिलेसम्म समेत भाडामा लागिसकेका छैनन् । बरु, ती खाली पसल कबलहरुलाई भाडामा लिएर विभिन्न व्यापार, व्यवसाय गर्न आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिदिएमा बतास अर्गनाइजेसन सबैप्रति कृतज्ञ रहनेछ ।

व्यास नगरपालिका अन्तर्गत रहेको मानहुँकोटमा बतासको पनि केही सेयर रहेको व्यास हिल्स प्रा.लि.ले सोही नगरपालिकाको मेयरको अनुरोधमा त्यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासको पूर्वाधारमा लगानी गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेस गरेकोमा दुई मत छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय फस्टाउने र समग्र रुपमा सो क्षेत्रको विकासमा समेत योगदान पुर्याउने योजनाहरु रोक्ने गरी जे–जसरी समाचारहरु सार्वजनिक गरिएका छन्, त्यसको एक मात्र लक्ष्य भनेको नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउन नदिने र ग्रामीण पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्ने हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैले, यसप्रकारका विकासविरोधी प्रचारहरु खेदजनक मात्र होइन, चिन्ताको विषयसमेत हो ।

गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्रको जग्गामा विगत १५ वर्षदेखि सार्वजनिक टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट पसल कबलहरु नियम, कानुन, प्रक्रिया र पद्धतिभित्र नै रहेर बतासका एकाघर परिवारका सदस्य रेजी श्रेष्ठले उपभोग र सञ्चालन गरिरहेको आम जनसमुदायमा जानकारी गराउन चाहन्छौं । असान्दर्भिक विषय र प्रसंगलाई जोड्ने तथा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई खलपात्रका रुपमा चित्रण गर्ने परिपाटीप्रति बतास अर्गनाइजेसन खेद प्रकट गर्दछ ।

४. अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धमा
कोभिड संक्रमित बिरामीलाई देशैभर अक्सिजनको हाहाकार भएको र गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा पनि सोही समस्याकै कारणले कयौको ज्यान गएको हामी सबैलाई बिदित नै छ । सो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बतास फाउन्डेसनको नेतृत्वमा पोखरामा अत्याधुनिक अक्सिजन प्लान्टहरु स्थापना गर्न सर्वसाधारणदेखि व्यापारिक घरानाहरुसम्मबाट संकलन गरेको रकममा स्वयम बतास अर्गनाइजेसनले समेत करिब ५० लाख रुपैयाँ थप गरी फ्रान्सको एक कम्पनीबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरिसकेको छ ।

हालसम्म रु. ३,३७,४३,८६१।३१ (अक्षरेपी तीन करोड सैंतीस लाख त्रिचालिस हजार आठ सय एक साठी रुपियाँ एकतिस पैसा मात्र) संकलन भइसकेको र सप्लायर मेडिअक्सी प्रा.लि.लाई रु. ३,०७,३६,५११।५७ (तीन करोड सात लाख छत्तीस हजार पाँच सय एघार रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा) र जहाजको कार्गाे भाडा बापत नपुग रु. ३०,००,०००।०० (तीस लाख मात्र) अग्रिम पूर्ण भुक्तानी गरी ३ वटा (प्रतिप्लान्ट प्रतिदिन ५० सिलिन्डर उत्पादन गर्ने) अक्सिजन प्लान्ट र १ वटा फिलर सिस्टम अर्डर भइसकेको जानकारी यहाँलाई गराउँदछौ । सो बापतको पूर्ण भुक्तानी समेत भैसकेको छ । सो अक्सिजन प्लान्ट नेपालसम्म ल्याउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको तर सो काम विगत ९ महिनादेखि सरकारको प्रक्रियागत रुपमा ल्याउन ढिलो भएको कारणको स्थितिमा सो पैसाबारे उठेको प्रश्न स्वाभाविक र जायज हो । निर्धारित समयभन्दा अत्यन्तै ढिलो समयसम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापित हुन नसक्नुमा बतास फाउन्डेसनको कुनै कमजोरी वा दोष नरहे तापनि हालसम्म आम नागरिकहरुले सो सुविधाबाट बञ्चित बन्नुपरेको अवस्थाका लागि बतास फाउन्डेसन पोखरेली जनताप्रति क्षमायाचना गर्न चाहन्छ ।

नेपाल सरकारलाई ढुवानी कार्य अविलम्ब पूरा गरी बतास फाउन्डेसनको अग्रसरतामा भएको यो महत्त्वपूर्ण परोपकारी कार्य सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनहुन हामी विनम्र अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छौं । यसबीच संकलन भएका प्रत्येक पैसाको हिसाब–किताब चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी रहेको समेत हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

५. सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण सम्बन्धमा
पोखरास्थित सेती नदीका रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्ष सम्म नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा काम गर्न २०७७ कात्तिक ७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो प्रक्रियामा बतासको एकाघर परिवारको केही सेयर रहेको बि. रिभर माइनिङ प्रा.लि. र मोरे खहरे रिभर माइनिङ प्रा.लि.ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै छनोटमा परेका हुन् । आजको मितिसम्म सो प्रक्रिया अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका र हाम्रा कम्पनीहरुबीच कागजात आदानप्रदान र छलफल जारी नै छ । हामी दुई पक्ष सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेका बेला आम पोखराबासीको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर पोखरा महानगरपालिकाले अघि बढाएका यस्ता परियोजनाहरु असफल पार्न योजनाबद्ध ढंगले पोखराको विकास विरोधी तत्व लागिपरेको हाम्रो ठहर छ ।

पोखराको भविष्यका रुपमा पोखरेली जनता र उनीहरुका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले चित्रित गर्ने गरेको यो दीर्घकालीन महत्त्वको परियोजना कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने प्रयत्नका रुपमा पोखराबासीहरुले यसलाई लिएका छन् । दशकौंदेखि अनियन्त्रित ढंगले गैरकानुनी तवरबाट ती क्षेत्रहरुमा नदीजन्य सामग्री र खनिजको दोहन गर्दै आएका तत्वहरुले यो बेला ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयत्न गरेको र त्यसका लागि जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरुको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।

यी दुई महत्त्वपूर्ण ड्यामहरुको निर्माणले पोखराका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा सेती नदीले बढाउँदै गएको जोखिम न्यूनीकरण मात्र गर्ने होइन कि त्यसबाट उल्लेख्य आर्थिक लाभका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पोखरालाई अकल्पनीय राहत मिल्नेसम्मको फाइदाबारे सबै पोखराबासीहरु ज्ञात छन् । विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले छर्न खाजिएका भ्रमहरुलाई कमजोर पार्नका लागि र सो कार्यमार्फत आम पोखराबासीहरुको सेवा गर्नको लागि बतास अर्गनाइजेसन नेपालका जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरुलाई विशेष अनुरोध गर्दछ । यो अर्गनाइजेसनको व्यावसायिक उत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका पोखराबासीहरु हामी माथि अहिले भइरहेका सुनियोजित आक्रमणको शिकार बन्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका कारण पनि यो विषयका सत्य, तथ्य र यथार्थ मात्र सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा सञ्चार माध्यमहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान आम पोखराबासीका लागि समेत चिरस्मरणीय रहने छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

६. विभिन्न दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्धका बारेमा
बतास समूह नेपालको राजधानी सहर र प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा सार्वजनिक सेवा, पर्यटनदेखि सवारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा सक्रिय रहेको हुँदा नेपालका सबैजसो दलका उच्च तहका नेता, सरकारी सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी, विभिन्न तह र तप्कामा रहेका व्यावसायिक व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्म सँग हाम्रो अनेकौं आयामका सकारात्मक सम्बन्धहरू रहनु स्वाभाविक हो । यस्तो सम्बन्ध न हामीले लुकाउनुपर्ने विषय हो न त सञ्चार माध्यममा समाचार बन्न लायक कुरा नै हो । तर हाम्रा स्वच्छ, पारदर्शी र स्वाभाविक सम्बन्धहरूबारे आम रूपमा छरिएका भ्रमहरूमा भने कुनै सत्यता छैन । यो अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष कुनै राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने लालसाबाट सुरु दिनदेखि नै मुक्त रहेको धारणा हामीले यस अघि नै विभिन्न माध्यमहरुमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा समेत यस प्रकारका आरोपहरू लाग्नु वाञ्छनीय होइन ।

बतास अर्गनाइजेसन जस्तो एक स्थापित समूहसँग यो समाजका विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरूको सम्बन्ध÷सम्पर्क नरहनु चाहिँ अनौठो कुरा हुन्थ्यो । तर, यो स्वाभाविक कुरा कसरी चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहने विषय बन्यो भन्ने चाहिँ खोजीको विषय हुन सक्छ । आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित तत्वहरूले जसरी हामीसँग सबै प्रकारका स्वार्थहरूबाट मुक्त रहेर निकटस्थ सम्बन्ध निर्माण गर्नु भएका सम्माननीय र आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई समेत केही दिनयता मानमर्दन हुने गरी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिरहेका छन् त्यो खेदजनक र निन्दनीय छ । उल्लेखित सबै वर्ग र तहका व्यक्तित्वसँग हाम्रो अनैतिक र स्वार्थ केन्द्रित सम्बन्ध रहेको भन्ने आरोपलाई हामी एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्न चाहन्छौं ।

७. सञ्चारमाध्यमसँग हाम्रो गुनासो र अनुरोध
तथ्यहरु तोडमोड गर्ने र प्राप्त प्रमाणहरुलाई समेत गलत ढंगले व्याख्या, विश्लेषण र प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर एउटा प्रमाण प्रस्तुत गर्दै अर्कै तर्क पेस गर्ने खालका कार्यहरु कतिपय सञ्चार माध्यममा प्रकट भएको देखियो । जतिसुकै कुशलतापूर्वक र सिर्जनशील ढंगले गरिएको भए पनि अपराध अपराध नै हुन्छ । यसप्रकारका समाचारहरुमा रहेका कमजोरी र गलत सूचनाहरुबारे आम नागरिकले जानकारी प्राप्त गरेको मितिमा नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको विश्वसनीयता कुन स्तरमा क्षयीकरण हुने हो भन्ने चिन्ता नेपालमै व्यवसाय गरिरहेको एउटा व्यावसायिक अर्गनाइजेसन भएको नाताले बतास अर्गनाइजेसनलाई पनि लागेको छ । हामी प्रार्थना मात्रै गर्न सक्छौं कि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विश्वासनीयता नगुमाओस् । राज्यको चौथो अंगसमेत कमजोर पारेर यो मुलुकलाई नै असफल बनाउनेहरुको कुत्सित चाहना पूरा गर्ने साधनको रुपमा सञ्चार माध्यमहरु प्रयोग नहुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

अहिले बतास अर्गनाइजेसनमाथि भइरहेको सुनियोजित आक्रमण एउटा कुनै अर्गनाइजेसन लक्षित परिघटना मात्रै होइन, नेपालमै बसेर नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन चाहने हरेक उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरुमाथि गरिएको सुनियोजित आक्रमणको प्रतिनिधि घटनाको रुपमा भविष्यले यसलाई स्मरण गर्ने नै छ । यस घटनाले नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीहरु, नयाँ पुस्ता र विदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई त्रसित, निरुत्साहित बनाएको छ । सरल रुपमा हेर्दा बतास एक प्रतिनिधि पात्र भएको छ तर स्मरणीय रहोस् यस किसिमको सञ्चार माध्यमहरुले एकतर्र्फी रुपमा प्रवाह गरी एक सरल र सफल व्यावसायीलाई बदनाम गर्ने गराउने कार्यलाई सारा निजी क्षेत्रले सन्देहपूर्वक मूल्यांकन गरेको विषय निर्विवाद सत्य छ । नेपालको दीर्घकालीन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सर्वाधिक क्षमतावान क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्र) सँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भइरहेका यसप्रकारका आक्रमणहरु कुन स्तरको शक्तिकेन्द्रबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा कुनै एक मन्त्रीको मौखिक आदेशमा कानुनसम्मत निर्माण गरिएका करोडौंका संरचनाहरु क्षणभरमा नै भत्काइएको घटनाले स्पष्ट पार्छ ।

बतास अर्गनाइजेसनलाई जोडेर उठान गरिएका विषयहरुमा एक–एक गरी प्रवेश गर्नुअघि अहिलेसम्म बतास अर्गनाइजेसनलाई बदनाम गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई जे–जति मात्रामा, जस्ताखालका भ्रमहरुको उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण भयो/गरियो, त्यसमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा सहभागी बनेका आम पत्रकार मित्र लगायत सबैलाई कुनै प्रकारको कानुनी कारबाही नगर्न बतास अर्गनाइजेसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

स्वार्थ समूहका कपटपूर्ण पासोमा परेर उनीहरुको इच्छा अनुसार भ्रामक समाचार उत्पादन र प्रकाशन गर्ने पत्रकार मित्रहरुको बाध्यताप्रति संवेदनशील बनिदिएर कुनै प्रकारको नैतिक वा अन्य दवाब दिने वा स्पष्टीकरण लिने काम नगर्न आम सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा प्रकाशक साथै सम्पादकज्यूहरुलाई समेत बतास अर्गनाइजेसन बिनम्र अनुरोध गर्दछ ।

अन्त्यमा, बतास अर्गनाइजेसन इमान्दारिता, नैतिकता र आचरणमा सम्झौता नगर्ने व्यावसायिक संस्था हो । “बचनमा पक्का” भन्ने हाम्रो नारा हो । हामी जे भन्छौं, सत्य भन्छौं र जे गर्छौं, त्यो स्वीकार्छौं । हामीमाथि अनर्गलरुपमा लागेका आरोप र हामीलाई खलपात्रका रुपमा चित्रित गर्ने गरी प्रकाशित समाचारहरुप्रति हाम्रो कडा आपत्ति होइन । तर, आम नेपाली नागरिकले समाचारका रुपमा गलत सूचना प्राप्त गरिरहेकोप्रति भने हामीलाई चिन्ता लागेको छ ।

बतास अर्गनाइजेसनले कानुनसम्मत रुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरु कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ । त्यसैले बतास अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरु एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा समेत यहाँहरुमार्फत आम जनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवाद ।

मिति २०७८/०९/२८
आनन्द राज बतास
(अध्यक्ष)
बतास अर्गनाइजेसन