काठमाडौं– विभिन्न सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
अर्बौंको क्लिंकर आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको र सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको खण्डमा निर्यातसमेत गर्न सक्ने सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गर्न खोजिएको आरोप विज्ञप्तिमा छ ।
‘आर्थिक पुनरुत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन् । तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसूर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो । यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आएको र तिनको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियत अनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको गुनासो पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
विभागले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासि मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको पनि उनीहरुको गुनासो छ । ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसूरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
