काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । प्राधिकरणको २४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा शुक्रबार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आगामी वैशाखदेखि नेपालमा सञ्चालित अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रूपमा अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको थियो । सो अवधिदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरे पनि पूर्ण रूपमा प्रविधि जडान हुन सकेको छैन । उनले एमडिएमएसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको भन्दै वैशाख १ गतेदेखि सो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
‘सर्भिस प्रोभाइडर छनोट गरी हाल इम्पोटर मोडल सञ्चालनमा आइसकेको छ, अब कस्टम मोडल सञ्चालनको तयारीमा हामी छौं, अब बाँकी केही काम सकेर वैशाखदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ,’ उनले भने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्राधिकरणले एमडिएमएस जडान गर्ने भाका पटकपटक सारेको गुनासो गरे । ‘एमडिएमएस लागू गर्ने भाका धेरै सार्नुभयो, अब भाका नसारी छिटो अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउनेतर्फ लाग्नुस्,’ उनले अध्यक्ष खनाललाई भने ।
एमडिएमएसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर राख्न प्राधिकरणले चाबहिलमा भवन निर्माण गरेको छ । निर्माणाधीन भवन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएसँगै एमडिएमएसका सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । एमडिएम सिस्टमले कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउँछ ।
प्राधिकरणले २०७६ असारमा ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम जडान गर्न भन्दै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडिएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिएको थियो ।
क्युइए एप सार्वजनिक
प्राधिकरणले २४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनटिए क्युइए एप सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल सेवा गुणस्तरसम्बन्धी सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनका लागि सो एप सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेसँगै प्राधिकरणले सो एप प्ले–स्टोरमा उपलब्ध भएको जनाएको छ ।
एपमा प्रयोगकर्ता ३४५६७ सर्टकोड डायल गरी आइभिआर आधारित सर्वेक्षणमा र स्टार ३४५६७ ह्यास डायल गरी युएसएसडीमा आधारित सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै प्रयोगकर्ता वेबमा आधारित सेवाबाट समेत सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
