काठमाडौं– नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले राज्यका विभिन्न निकायले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ विपरीत कतिपय ऐन कानुन, नियमावली र निर्देशिकामा सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गर्नुपर्ने ‘विभेदकारी’ प्रावधान राखेको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
एसोसिएसनको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको सातौं पूर्ण बैठकले पारित गरेको १७ बुँदे प्रस्तावमा उक्त माग समेटेको हो ।
उक्त ‘विभेदकारी’ व्यवस्थालाई तत्काल सच्च्याई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) बाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न सम्बद्ध पक्षसँग बैठकले माग गरेको छ ।
एसोसिएसन र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबीच विगतमा पटकपटक भएका सम्झौता र एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको विषय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मा विभेदकारी प्रावधान भएको भन्दै एसोसिएसनले सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने व्यवस्था गर्न तथा संघीयताको मर्म अनुसार राज्यमा सबै निकाय प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा आइक्यानको प्रादेशिक परिषद्को तत्काल व्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग माग गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यवस्थाको पनि एसोसिएसनले विरोध गरेको छ । यसले स्वतन्त्र रुपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै एसोसिएसनले अन्य कुनै पेसामा यस्तो प्रकारको व्यवस्था नरहेकोले सो बन्देज तत्काल खारेज गर्र्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल विद्यमान ७२९८ रजिस्टर्ड अडिटर्स सदस्यहरुको काउन्सिलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा आइक्यानका जो कोही योग्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा चुनिन सक्ने व्यवस्था गर्दै रजिस्टर्ड अडिटरलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी लगाइएको बन्देज हटाउन माग गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण गर्नकै लागि कतिपय संस्थाहरुमा सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
उक्त बैठकले २०७९ वैशाख १५ गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन र २०७९ जेठ १० गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरी २०७९ जेठ २० र २१ गते काठमाडौंमा छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
