फागुन– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले संकल्प गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) को नेपालगन्जमा जारी सातौं महाधिवेशनमा बोल्दै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा संकल्प गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यको ३० प्रतिशत व्ययभार बोकेको निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई संस्कार र संस्कृति सिकाउनुपर्ने बताउँदै वर्तमान अवस्थामा संस्कार र संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘विज्ञहरुले नैतिक शिक्षा विषयका रुपमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो भएको छ,’ उनले भने, ‘आजभोलि समाजमा अराजकता, अश्लीता बढेर गएको छ, जिम्मेवारीबोध कम हुने, अधिकारको खोजी मात्रै हुने, आफ्नो भूमिकालाई विर्सने संस्कार र संस्कृति बढेर गएको छ, यसलाई नियमन गर्ने भनेको शिक्षा हो ।’
शिक्षालाई व्यवस्थित गरी उत्पादन जनशक्तिलाई अनुशासन बनाउन सके बिग्रिँदै गएको संस्कार र संस्कृृतिलाई लयमा फर्काउन सकिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले कुनै पनि शिक्षालाई विभेद नगर्ने बताउँदै बन्दै गरेका ऐनमा शिक्षामैत्री बन्ने बताए ।
मन्त्री पौडेलले १० वर्षे शिक्षाका योजनाहरु सार्वजनिक गरेको र निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए ।
राज्यको तर्फबाट प्रचलित कानुन अनुसार सबैलाई समेटर जाने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा कन्जुस्याइँ नगर्ने पनि बताए ।
‘शिक्षक महासंघ गरेको सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार खोसियो भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नियम अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढ्छौं, अधिकार खोस्दैनौं ।’
५५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी नितिगत सुधारमा लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुको भवनसँगै शैक्षिक गुणस्तरका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएर लागेको तथा आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक विद्यालयका भवनसँगै आइसिटी बन्ने उनले बताए ।
