काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचभन्दा बढी निर्माणको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गरेपछि एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचभन्दा धेरै ठेक्का होल्ड गर्न नपाउने भएको हो । साबिक आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएपछि भने छैटौं ठेक्का लिन पाइनेछ ।
एउटै निर्माण कम्पनीले दर्जनौं आयोजनाको ठेक्का हात पारेर मोबिलाइजेसन खर्च लिने, उक्त रकम अन्यत्र लगानी गर्ने, तर ठेक्का लिएको काम अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति बढेपछि नियमावली संशोधन गरेर त्यस्तो विकृतिमा अंकुश लगाउन खोजिएको हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघको २३औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गत बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गरेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार नियमावलीमार्फत स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले एक अर्बभन्दा धेरै लागतको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाएर ३ अर्बको सीमा तोकिएको छ ।
‘विदेशी कम्पनीले १० अर्बसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा भाग लिँदा अनिवार्य रुपमा नेपाली व्यवसायीलाई संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने पनि उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार बैंक क्रेडिलाइनको व्यवस्था समेत हटाएको छ ।
त्यसैगरी, ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि सो कामको अनुभव सर्किफिकेट लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको ५ करोडसम्म लागतको काम आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त सीमा १० करोड थियो ।
