काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने ।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सुझाव थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दूध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायत दिए ।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपांगता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, युवा तथा विद्यार्थीलगायतसँग चाँडै छलफल गर्दैछ ।
भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ । कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्री नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरु आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
