काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ १० गते प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि दुवै सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । छलफल दुई दिनसम्म जारी रहने छ ।
कुल ६५ पृष्ठमा १४५ बुँदामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाइ आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानसशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने कुरा समावेश गरिएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुबै सदनका सांसदहरुले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका पाँच सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेस गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल छन् ।
सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षण दिन संसद्मा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकीकरण गरिने छ, भन्ने बेहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने बेहोरा थप्न माग गरेका छन् । सदनमा १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बँुदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न माग गरेका छन् ।
सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने बेहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिययसभामा संशोधनका सूचना पेस गर्नेमा मनोनित सांसद डा विमला राई पौड्याल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंह, नेकपा (एमाले) का सांसदहरु भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे छन् । उनीहरुले १० बुँदामा संशोधनको सूचना पेस गरेका छन् ।
डा राई र पौडेलले बुँदा नम्बर २६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्रांगारिक मलमा अनुदान बढाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै सांसद सिंहले बुँदा नं १०८ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डडेल्धुरामा मेडिकलकलेज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुँदामा सप्तरीको राजविराजमा पनि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वाक्य थप गर्न माग गरेका छन् ।
एमालेका सांसदहरु न्यौपाने, श्रेष्ठ र घिमिरेले संयुक्त रुपमा पाँच बँुदा (१५, १७, ४३, ७२ र ७९) संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनीहरुले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभाषपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पार्नेगरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बूढीगण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मादिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
