लुम्बिनी– ‘भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने छ’ मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा र संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त वाक्यांशसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा धेरै सांसदहरूले खुसीले ताली बजाएको दृश्य देखियो । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भैरहवाको सेजलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको समेत बताएकी हुन् ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ– ५२ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) यतिबेला व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण अस्तव्यस्त भएको छ । त्यहाँ न पर्याप्त उद्योग छन् न त भएकै उद्योगले पनि सेजबाट पाउनुपर्ने सुविधासहित सञ्चालन गर्न सकेका छन् ।

सेजको कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन। सुब्बा सरहका कर्मचारी र अन्य दुईचार जना अधिकारबिहीन कर्मचारीहरूले यतिबेला भैरहवाको सेजको सुनसान वातवरणमा दैनिकी कटाइरहेका छन् ।

रूपन्देहीको भैरहवामा २०७१ सालमा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यतिका वर्षसम्म पनि जम्मा ७ वटा उद्योग सञ्चालनमा आउनु यसको असफलता हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

विगतका वर्षमा झैं यतिबेला संघीय सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथिमकतामा राखेको भए तापनि उद्योगी व्यवसायी उत्साहित हुन सकेका छैनन् । ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा कुल ६८ वटा प्लट रहे तापनि हालसम्म २२ वटा प्लटमा ७ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । ७ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको सेजमा केही उद्योगले चार वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन् । त्यहाँ उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योग मात्रै रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवाका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय महत्त्वको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा एकजना सिभिल इन्जिनियर, एकजना सुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटरसहित १० जना कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर सत्य यही हो । उक्त कार्यालयकी कर्मचारी निरा भट्टराईले भने सेजले दिनुपर्ने सेवा प्रदान गरिरहेको बताइन् ।

सेज परिसरमा हाल ब्रिलिएन्ट एलइडी, शक्ति मिनरल्स, विस्तार कम्पनी, पञ्चकन्या उद्योग, जयबुद्ध र एस पोलिमरले उत्पादन गरिरहेका छन् र तिरूपति मेटल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । विसं. २०७६ देखि निर्यात गर्न लागेको तीन उद्योगमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ब्रिलिएन्ट एलइडीले ५८ प्रतिशत, शक्ति मिनरल्सले १६ प्रतिशत र विस्तार कम्पनीले शतप्रतिशत निर्यात गरेका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ब्रिलिएन्ट एलइडीले २४ प्रतिशत, शक्ति मिनरल्सले १.५ प्रतिशत, विस्तारले ९९ प्रतिशत र पञ्चकन्याले २ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ब्रिलिएन्ट एलइडीले ४८ प्रतिशत, शक्ति मिनरल्सले १२ प्रतिशत, विस्तारले ८७ प्रतिशत र पञ्चकन्याले १ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेका थिए। हाल जयबुद्ध र एस पोलिमरले पनि उत्पादन गरिरहेको छ ।

शक्ति मिनिरल्सका सेल्स म्यानेजरले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मुख्य समस्या प्रशस्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्नु रहेको बताए । बारम्बार बत्ति गइरहने, भोल्टेज फ्लक्चुएसन भइरहने कारणले गर्दा उत्पादनमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।

सेज स्थापनाको वर्षौं बितिसक्दा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । ब्रिलिएन्ट एलइडीका म्यानेजर केशव भट्टराईले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले दिनुपर्ने सुविधाहरू अझै उपलब्ध नभएको बताए । सेजमा रहेको समस्याको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने र सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता उद्योगी व्यवसायीका संघ–संगठनले पनि सेजबाट उद्योगी व्यवसायीलाई चर्चा गरे अनुसार सहयोग र सहुलियत नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले सेजको नीतिगत समस्याका कारण उद्योगीहरू उत्साहित नबनेको हुँदा तत्काल नियमावली संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउन पर्ने माग गरे ।

६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था, प्रशस्त विद्युत् आपूर्ति, सुविधायुक्त पूर्वाधार र उचित प्रोत्साहनको अभावका कारण उद्योगीहरूले सेजप्रति खासै चासो नदिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले उद्योग व्यवसायीहरू माथि लगाउने अंकुशले गर्दा सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले बताएका छन् । सेजले विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

करोडौंको लगानी रहेको सेजमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको भरमा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्भव देखिँदैन । सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकाय र उद्योगी व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले २०६० सालमा सेजको लागि कर्मचारी र विभिन्न समिति तथा प्राधिकरण बनाइ कार्य थालेको भए तापनि औपचारिक उद्घाटनबाहेक कुनै काम हुन सकेको थिएन । २०७१ साल मंसिरमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि पुनः अर्को सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले समेत उद्घाटन गरे ।

सरकारले प्रदेश १ मा विराटनगर, मधेश प्रदेशमा सिमरा, बागमती प्रदेशमा पाँचखाल, गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, लुम्बिनी प्रदेशमा भैरहवा, कर्णाली प्रदेशमा जुम्ला र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल भैरहवाको सेजलाई राज्यले सञ्चालनमा ल्याएको छ भने सिमराको द्घाटन गर्ने तयारीमा छ तर अन्य ठाउँको अझै सुरसार हुन सकेको छैन।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने गरी ऐन बनाएको छ । आयकरमा पहिलो ५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ कम्तिमा ६० प्रतिशत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्षपछि पुनः १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट र अन्य उद्योगलाई ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हिमाली र पहाडी जिल्लामा पहिलो १० वर्ष १०० प्रतिशत र त्यसपछि २० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ भने लाभांश रकममा पहिलो ५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत छुट र त्यसपछि २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगमा मजदुरहरूले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चीनबाट सन् १९८० मा सुरु भएको सेजको अवधारणा पूर्वी एसियाका ताइवान, दक्षिण कोरिया, भारत हुँदै नेपालमा आएको हो ।

नरेश केसी/आइएनएस