काठमाडौं– सरकारले वनस्पति घिउतेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा गरेको हेरफेरबाट स्वदेशी स्वदेशी वनस्पति घिउतेल उद्योगहरु संकटतर्फ धकेलिएको नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघले जनाएको छ ।
सरकारले घिउतेलको कच्चा पदार्थ १० र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत बिस्कुट र चाउचाउ जस्ता विशेष उद्योगले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । योे साबिकको दरमा ६६.६७ प्रतिशत छुट हो ।
यसबाट स्वदेशी खानेतेल उद्योगहरु धराशयी हुने जिकिर गरेको संघले यो व्यवस्था तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भंसार महसुल एक तह कम हुने नीतिविरुद्ध रहेको बताएको छ ।
संघले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागि खानेतेलको महसुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगलाई कम महसुल दरमा तयारी खानेतेल आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नभएको दाबी गरेको छ ।
कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी मालसामान आयात हुँदा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढी मात्रामा बिदेसिने संघको भनाइ छ ।
कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसुल तिर्दा सरकारको राजस्वमा गम्भीर असर पर्न जाने संघले बताएको छ । ‘साथै सरकारको स्थानीय उद्योगलाई वढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिविपरीत समेत हो,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा त्यसको सहउत्पादनको रुपमा पाम फ्याटी एसिड उत्पादन हुन्छ, जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा वृद्धि हुँदा पाम फ्याटी एसिड उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बाहिरिने गति बढ्छ ।’
अर्थतन्त्रमा भ्यालू एडिसन, ब्याकवार्ड इन्टेग्रेसन, रोजगारी, विद्युत् खपत, आयकर जस्ता अन्य सूूचकहरुमा पनि यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च महँगीको चापबाट उपभोक्तालाई राहत दिन खानेतेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत गरेको छ । खानेतेलमा जिएसटीको दर ५ प्रतिशत कायम गर्दा भारतमा सरदर नेपाली रुपैयाँ १५ प्रतिकेजीको सरकारी महसुल पर्न जान्छ । नेपालमा भन्सार महसुल १० र मूल्य अभिवृद्धिकर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रतिकेजी ६०–६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । यसकारण नेपाली उत्पादन अति महँगो पर्ने भएकोले खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी भई खानेतेल नेपाल भित्रिएको संघले दाबी गरेको छ । ‘यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि ह्रास आउने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ ।
नेपालबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको छ । भारत सरकारले भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झारेको कारण नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय कमी आउने संघको भनाइ छ ।
समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख रहेको भन्दै संघले यसको शीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योग बन्द हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पर्ने दाबी गरेको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागू गरेकोले सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न र उपभोक्तालाई चरम महँगीबाट राहत दिन तथा भारतबाट अनधिकृत रुपमा आउने खानेतेल रोक्न कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुल ० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिकर ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग छ ।
