कोलकाता– तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने आयातको सबै खालका कार्गोका लागि ‘इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टर एक्सचेन्ज’ (इडिआई) अनिवार्य गरिएपछि सहज भएको छ ।
‘इडिआई’ लागू गर्ने विषयमा एक दशकदेखि प्रस्तावित गरिए पनि औपचारिक रुपमा यसलाई लागू गर्न सकिएको थिएन । अहिले इडिआई पूर्ण रुपमा लागू भएपछि अपेक्षाअनुसार यसले व्यापारलाई सहज बनाउन सघाएको कलकत्तास्थित नेपालका महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए ।
उनले आइएनएससँगको कुराकानीमा भारत भएर तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु भारतका बन्दरगाहबाट रेल वा स्थल मार्ग भएर आउन भारतीय भन्सारले यसमा औपचारिकता पूरा गरेपछि सहज भएको बताए । नेपालको लागि आयातित मालवस्तु भारतीय क्षेत्रबाट स्थानीय बजारमा अवैध रूपले नपुगोस् भनेर राजस्व सुरक्षण, सुरक्षा सरोकार तथा व्यापार नियमन पक्षले यसमा सरोकार राख्दै आएका हुन् ।
भारतीय भन्सारले नेपाल पक्षसँग लिने ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन’ (सिटिडी) मार्फत, आयातकर्ताले आयातित वस्तु नेपाल भित्रिसकेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियाका लागि आयात हुने मालवस्तुको सबै कागजातको प्रतिलिपि आधिकारिक ‘अनलाइन’ माध्यमबाट आदान प्रदान गर्ने प्रणाली हो ‘इडीआई ।’
पहिला सक्कल कागजात नै भारतीय बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र बिशाखापटनमस्थित भन्सार कार्यालयमा लैजानुपर्ने प्रावधान थियो । इडिआई लागू भएपछि भारतीय भन्सारले आधिकारिक कागजपत्रहरू अनलाइन माध्यमबाट आदानप्रदान गर्ने सहमति जनाएपछि कागजपत्रको झन्झट हटेको छ । यसले गर्दा आयातको फाइल औपचारिक निर्णयका लागि हप्तौंसम्म दर्जनौं टेबलमा घुमाउनुपर्ने झन्झट हटेको महावाणिज्यदूत पौडेलको भनाइ छ । यसरी फाइल घुमाउने कामका लागि ‘कन्टेनर ह्यान्डलिङ एजेन्ट’ (सिएचए) खटाइनु आयातकर्ताको बाध्यता थियो । यसबाट समय र खर्च लागत दुवै बढेर व्यापार महँगो पर्न जाने समस्या थियो । इडिआईले यो समस्या हटेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए ।
‘गत महिना यहाँस्थित भारतीय भन्सारले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबै खाले मालवस्तुका लागि इडिआई अनिवार्य गरेपछि अब यो पूर्ण रुपमा लागू भयो,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले भने, ‘यसले व्यापारलाई सहज गरेको छ ।’ यसअघि इडिआई अभ्यासमा रहे पनि अब भने सबै खाले कार्गोका लागि कागजात आदानप्रदानका लागि यो अनिवार्य माध्यम बनेको हो ।
पछिल्लो समयमा व्यापारसम्बन्धी समस्याहरू समाधान हुँदै गएका कारण नेपालका लागि हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज हुँदै गएको कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले जानकारी दिए । मालवस्तु १५ दिन ननाघ्ने गरी भित्रिसकेको नेपाल भन्सारबाट यसको जनाउ दिने पत्र भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि भारतीय बन्दरगाहस्थित त्यहाँको भन्सारबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ कन्टेनर नेपाल लैजान मिल्ने व्यवस्था छ ।
सडकमार्गबाट नेपालको कन्टेनर लैजान एक पटकमा २० कन्टेनरको लट भएपछि मात्र लैजान पाउने अभ्यासमा थियो। अब त्यो समस्या हटेको पौडेलले बताउनुभयो। तर पछिल्लोपटक लटमा नै कन्टेनर लैजान पर्ने समस्या देखिएपछि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो ।
संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता र उपाध्यक्ष माधव राजपालसँग समस्याबारे टेलिफोन वार्तामार्फत जानकारी लिएर आफूले कोलकाताको बन्दरगाहलाई फागुन ३० मा वाणिज्य दूतावासबाट पत्र लेखेको पौडेलले जानकारी दिए । अर्कोतिर त्यतिबेला हल्दियामा र्याक नपाउने समस्या थियो ।
अब त्यो पनि समाधान भएको छ र त्यसयता समस्या नदोहोरिएको उनले बताए । ‘जानीजानी नेपाली मालवस्तु त्यहाँ थन्क्याइएको थिएन, त्यहाँ र्याकहरू उपलब्ध हुन नसकेर केही समस्या भएको पाइयो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले नेपाली कार्गोका लागि सहजै र्याक उपलब्ध गराउने सवालमा सरोकारवालासँग कुरा गरेपछि अहिले समस्या समाधान भएको छ ।’
(अनिल तिवारी/आइएनएस)
