काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजारभन्दा बढी फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को एक वर्षकोे अवधिमा एक हजार ३३१ व्यापारिक फर्म, कम्पनी, उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरेकोे हो । यसबाट १ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पंगेनीले जानकारी दिए ।
उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरिएको बताए । यस अवधिमा विभागले ३ हजार १४७ फर्मको अनुगमन गर्दा ३१२ फर्ममात्र सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको थियो ।
१ हजार ७३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ६८५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन, ३३ फर्मबाट परीक्षण गर्न वस्तुको नमूना संकलन, साधनसहित तीनजना प्रक्राउ र १३ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको विभागको भनाइ छ ।
यस्तैगरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएको ५४ लाख लाख ८२ हजार ७११ मूल्य बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाएको थियो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै कारवाही खाद्यान्न तथा किराना पसललाई गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ८३८ वटा खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्दा ४२९ फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएकोे हो ।
यस्तै, ११९ फार्मेसी पसलको अनुगमन गर्दा ३९, २३३ कस्मेटिक तथा कपडा पसलको अनुगमन गर्दा २५ पसललाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । यस्तैगरी, ४ स्टेसनरी, तीन सर्जिकल हाउस, २९ वटा अण्डा तथा मासु पसल, ५ वटा मार्ट, ६ वटा फ्युल तथा कोइला पसल, १७ वटा ग्यास, ९ वटा चस्मा पसल, ११ वटा डिर्पाटमेन्ट स्टोर, १४ वटा पानी उद्योग, १७ वटा मदिरा तथा पेय पदार्थ, ४३ वटा फलफूल तथा तरकारी पसल, १८ वटा दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी उद्योग र ६६० अन्य फर्मलाई कारवाही गरिएको निर्देशक पंगेनीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभागले नियमित रुपमा खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तरकारी तथा पलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाइ तथा इलोक्ट्रोनिक्स लगायतका पसलको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा केन्द्रित भएर दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
